ई-श्रम कार्डधारकांना दरमहा मिळणार 3,000 रुपये; फक्त हे काम करा, Eshram Card Latest news
देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण आणि उपयुक्त योजना सुरू केल्या आहेत. याच योजनांपैकी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना म्हणजे ई-श्रम कार्ड अंतर्गत राबवली जाणारी पेन्शन योजना. या योजनेचा मुख्य उद्देश असा आहे की असंघटित क्षेत्रात आयुष्यभर मेहनत करणाऱ्या कामगारांना वृद्धावस्थेत आर्थिक आधार मिळावा. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना वयाची साठ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा तीन हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. ही पेन्शन थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, त्यामुळे कोणताही मध्यस्थ नसून आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शक राहतो.
भारतामध्ये कोट्यवधी कामगार असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. या कामगारांना नियमित वेतन, भविष्य निर्वाह निधी किंवा कोणतीही पेन्शन सुविधा उपलब्ध नसते. यामध्ये दिहाडी मजूर, बांधकाम कामगार, रिक्षा चालक, घरकामगार, फेरीवाले, छोटे दुकानदार, शेतमजूर आणि इतर अनेक कष्टकरी वर्गाचा समावेश होतो. हे कामगार संपूर्ण आयुष्य कष्ट करून घालवतात, मात्र वृद्धावस्थेत उत्पन्नाचे कोणतेही निश्चित साधन नसल्यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ई-श्रम पोर्टलची सुरुवात केली आणि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेन्शन योजनेंतर्गत या कामगारांना सुरक्षित भविष्य देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या पेन्शन योजनेची रचना सह-योगदानाच्या तत्त्वावर आधारित आहे. म्हणजेच, लाभार्थी जितका मासिक हप्ता भरतो, तितकाच हप्ता केंद्र सरकार त्याच्या खात्यात जमा करते. उदाहरणार्थ, एखादा कामगार दरमहा ५५ रुपये भरत असेल, तर सरकारही ५५ रुपये भरते. अशा प्रकारे कमी योगदानात मोठा फायदा मिळतो. वयाच्या साठ वर्षांनंतर लाभार्थ्याला दरमहा तीन हजार रुपये पेन्शन मिळते, ज्यामुळे वृद्धावस्थेतील दैनंदिन गरजा सहज पूर्ण करता येतात.
या योजनेची आणखी एक अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे लाभार्थ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जीवनसाथीला पेन्शनचा लाभ मिळतो. लाभार्थ्याचे निधन झाल्यास त्याच्या पत्नी किंवा पतीला दरमहा पेन्शनच्या पन्नास टक्के म्हणजेच एक हजार पाचशे रुपये मिळत राहतात. ही तरतूद विशेषतः महिलांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते, कारण वृद्धावस्थेत महिलांना आर्थिक आधाराची मोठी गरज असते. या सुविधेमुळे विधवा किंवा वृद्ध महिलांना सन्मानाने आणि आत्मनिर्भरपणे जीवन जगता येते.
ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत आहे. यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. त्यामुळे गरीब व मध्यमवर्गीय कामगारांवर कोणताही आर्थिक भार पडत नाही. सरकारने ही प्रक्रिया अतिशय सोपी आणि सुलभ ठेवली आहे, जेणेकरून कमी शिक्षित किंवा अशिक्षित कामगारांनाही सहज नोंदणी करता येईल. मोबाईल नंबरच्या माध्यमातून ओटीपी व्हेरिफिकेशन करून काही मूलभूत माहिती भरल्यावर नोंदणी पूर्ण करता येते.
या योजनेसाठी अर्ज करताना काही आवश्यक कागदपत्रे लागतात. यामध्ये आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बँक पासबुक, पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि आधार कार्डशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर आवश्यक असतो. ही सर्व कागदपत्रे बहुतांश कामगारांकडे सहज उपलब्ध असतात, त्यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ होते.
या योजनेसाठी पात्रतेचे काही ठराविक निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. अर्जदार भारताचा नागरिक असणे आवश्यक आहे. त्याचे वय अठरा ते चाळीस वर्षांच्या दरम्यान असावे. कारण जितक्या लवकर योजनेत सामील व्हाल, तितका भविष्यातील फायदा अधिक मिळतो. अर्जदार असंघटित क्षेत्रात काम करणारा असावा आणि त्याच्याकडे वैध ई-श्रम कार्ड असणे अनिवार्य आहे. तसेच अर्जदाराचे मासिक उत्पन्न पंधरा हजार रुपयांपेक्षा कमी असावे. याशिवाय अर्जदार कोणत्याही इतर सरकारी पेन्शन योजनेचा लाभ घेत नसावा, ही देखील एक महत्त्वाची अट आहे.
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धती उपलब्ध आहेत. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी ई-श्रम पोर्टलला भेट देऊन पेन्शन योजनेचा पर्याय निवडावा लागतो. मोबाईल नंबर टाकून ओटीपीद्वारे व्हेरिफिकेशन केल्यानंतर अर्ज फॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. फॉर्म सबमिट केल्यानंतर नोंदणी पूर्ण होते. ज्यांना इंटरनेट किंवा तंत्रज्ञानाची अडचण आहे, ते जवळच्या सीएससी केंद्रावर, कामगार कार्यालयात किंवा श्रम सहाय्यक केंद्रात जाऊन ऑफलाइन अर्ज करू शकतात. तेथे उपस्थित कर्मचारी अर्ज भरण्यास संपूर्ण मदत करतात.
या योजनेचे दीर्घकालीन फायदे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. नियमित हप्ता भरल्यामुळे वृद्धावस्थेत आर्थिक सुरक्षितता मिळते. कामगारांना भविष्यासाठी चिंता करण्याची गरज राहत नाही. तीन हजार रुपयांची मासिक पेन्शन ही वृद्धावस्थेतील औषधोपचार, अन्न आणि इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठा आधार ठरते. तसेच लाभार्थ्याच्या निधनानंतरही कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळत राहते, त्यामुळे कुटुंबाची आर्थिक स्थिती स्थिर राहते.
एकंदरीत पाहता, ई-श्रम कार्ड पेन्शन योजना ही असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी केंद्र सरकारची एक दूरदर्शी आणि सामाजिक सुरक्षेची योजना आहे. या योजनेमुळे कोट्यवधी कामगारांचे भविष्य सुरक्षित होणार असून त्यांना सन्मानाने जीवन जगण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक पात्र कामगाराने या योजनेत नोंदणी करून आपल्या वृद्धावस्थेसाठी आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करणे अत्यंत आवश्यक आहे.