राज्यातील शेतकऱ्यांना ‘३० जूनपूर्वी संपूर्ण कर्जमाफी’ शासन निर्णय पहा

Farm loan waiver महाराष्ट्रातील बळीराजासाठी ‘कर्जमुक्ती’ हा विषय नेहमीच जिव्हाळ्याचा आणि तितकाच चर्चेचा राहिला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर हलका करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘३० जूनपूर्वी संपूर्ण कर्जमाफी’ देण्याबाबतचे सूतोवाच केले आहे. या निर्णयाचा मूळ उद्देश हा शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा सन्मानाने शेती करण्यास सक्षम करणे आणि नवीन पीक कर्जासाठी पात्र बनवणे हा आहे. या लेखात आपण या महत्त्वपूर्ण शासन निर्णयाचे स्वरूप, अटी, पात्रता आणि शेतकऱ्यांनी घ्यावयाची काळजी यावर सविस्तर चर्चा करणार आहोत.

निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि गरज

महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असले तरी, गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करत आहे. कधी अतिवृष्टी, कधी दुष्काळ, तर कधी अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यातच शेतीमालाला मिळणारा अनिश्चित भाव यामुळे शेतकरी कर्जाच्या चक्रव्यूहात अडकला आहे.

जुन्या कर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे अनेक शेतकरी बँकांच्या थकबाकीदार (Defaulter) यादीत गेले आहेत. जोपर्यंत जुने कर्ज फिटत नाही, तोपर्यंत बँका नवीन हंगामासाठी पीक कर्ज (Crop Loan) देत नाहीत. अशा परिस्थितीत, खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ३० जून ही डेडलाईन निश्चित करण्यात आली आहे.

शासन निर्णयाचे (GR) प्रमुख मुद्दे

राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या या कर्जमाफी योजनेचे काही मुख्य स्तंभ खालीलप्रमाणे आहेत:

कर्जमुक्तीची मर्यादा: शासनाने प्रामुख्याने अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. विशिष्ट मर्यादेपर्यंतचे (उदा. २ लाख रुपयांपर्यंतचे) पीक कर्ज पूर्णपणे माफ करण्याची तरतूद आहे.
३० जूनची डेडलाईन: पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी आणि खरिपाची पेरणी होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून त्यांना नवीन कर्ज मिळवून देणे, हा या तारखेमागचा मुख्य उद्देश आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): कर्जमाफीची रक्कम ही कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट शेतकऱ्याच्या कर्ज खात्यात जमा केली जाते.
पारदर्शकता: आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) अनिवार्य करून केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच याचा लाभ मिळेल याची खात्री केली जात आहे.

कर्जमाफीसाठी पात्रता आणि निकष

सर्वच कर्जदार शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असतात असे नाही. शासनाने यासाठी काही निकष निश्चित केले आहेत:

अ) पात्र शेतकरी:

ज्या शेतकऱ्यांनी व्यापारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका किंवा ग्रामीण बँकांकडून पीक कर्ज घेतले आहे.
ज्यांच्या कर्जाची मुदत संपूनही ते थकबाकीदार आहेत.
प्रामुख्याने ज्यांचे कर्ज आधार कार्डशी लिंक आहे.

ब) अपात्र व्यक्ती (ज्यांना लाभ मिळणार नाही):

माजी व विद्यमान मंत्री, आमदार, खासदार.
शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून).
ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
आयकर (Income Tax) भरणारे व्यक्ती.
शेतीबाह्य उत्पन्न मोठे असलेले व्यावसायिक.

अंमलबजावणीची प्रक्रिया: टप्प्याटप्प्याने माहिती

शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नेमके काय करावे लागते, याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असते:

बँकेकडून यादी प्रसिद्धी: बँका आपल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची यादी तयार करून पोर्टलवर अपलोड करतात.
आधार प्रमाणीकरण: शेतकऱ्याला जवळच्या ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रावर (CSC Center) जाऊन आपल्या अंगठ्याचा ठसा देऊन आधार प्रमाणीकरण करावे लागते.
तक्रार निवारण: जर यादीत नाव नसेल किंवा कर्जाच्या रकमेत तफावत असेल, तर शेतकरी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात तक्रार करू शकतो.
रक्कम जमा होणे: प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर शासन ती रक्कम थेट बँकेला अदा करते आणि शेतकऱ्याचा ‘नो ड्युज’ (No Dues) दाखला तयार होतो.

३० जूनपूर्वी कर्जमाफी होण्याचे महत्त्व

शेतीमध्ये ‘वेळेला’ फार महत्त्व असते. जर ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण झाली, तर त्याचे खालील फायदे होतात:

नवीन पीक कर्ज: शेतकरी बँकांच्या डिफॉल्टर यादीतून बाहेर पडतो, ज्यामुळे त्याला खरिपाच्या पेरणीसाठी (बियाणे, खते) नवीन कर्ज मिळते.
खाजगी सावकारीला आळा: बँकेकडून कर्ज मिळाले की शेतकरी खाजगी सावकारांकडे जात नाही, ज्यामुळे तो शोषणमुक्त होतो.
मानसिक आधार: कर्जमुक्त झाल्यामुळे शेतकऱ्याचे मनोबल वाढते आणि आत्महत्यांसारख्या दुर्दैवी घटनांना आळा बसण्यास मदत होते.

सरकारपुढील आव्हाने

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफी राबवताना शासनासमोर काही आव्हाने देखील आहेत:

निधीची उपलब्धता: राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक बोजा सांभाळणे.
बँकांचे सहकार्य: अनेकदा बँकांकडून डेटा मिळण्यास विलंब होतो, जो प्रक्रियेत अडथळा ठरतो.
तांत्रिक अडचणी: सर्व्हर डाऊन होणे किंवा आधार लिंक नसणे यांमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी त्रस्त होतात.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या टिप्स

जर आपण किंवा आपल्या ओळखीचे कोणी शेतकरी या योजनेच्या प्रतीक्षेत असतील, तर खालील गोष्टी तपासून घ्याव्या:

आधार लिंक: तुमचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक आहे की नाही, याची खात्री करा.
कागदपत्रे: सातबारा उतारा, आधार कार्ड आणि बँकेचे पासबुक अपडेट ठेवा.
संपर्क: आपल्या सेवा सहकारी संस्थेच्या सचिवांशी किंवा बँक मॅनेजरशी नियमित संपर्कात राहा.

निष्कर्ष

राज्य शासनाचा ३० जूनपूर्वी संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा निर्णय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा ठरू शकतो. मात्र, याची यशस्विता ही केवळ घोषणांवर अवलंबून नसून ती ‘अंमलबजावणीच्या गतीवर’ अवलंबून आहे. शेतकरी हा राज्याचा कणा आहे आणि त्याला कर्जमुक्त करणे म्हणजे राज्याच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा करणे होय.