सरपंच – उपसरपंच मानधनाबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय GR निर्गमित
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भविष्य निर्वाह निधी तसेच सरपंच, उपसरपंच यांचे मानधन व ग्रामपंचायत सदस्यांचे बैठक भत्ते अदा करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो ग्रामपंचायत कर्मचारी तसेच लोकप्रतिनिधींना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षामध्ये ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, तसेच ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच व सदस्य यांचे मानधन व बैठक भत्ते अदा करण्यासाठी मागणी क्रमांक एल-२ अंतर्गत २०५३ – जिल्हा प्रशासन या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी वित्त विभागाने एकूण रु. ८२०.५६ कोटी (रुपये आठशे वीस कोटी छप्पन लाख फक्त) इतकी तरतूद मंजूर केली आहे.
शासन निर्णय GR निर्गमित येथे पहा
या मंजूर तरतुदींपैकी यापूर्वी वित्त विभागाने एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ६० टक्क्यांच्या मर्यादेत रु. ४९२.३३६ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हा निधी दिनांक १३ जून २०२५ व २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी निर्गमित शासन निर्णयांनुसार संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष यांच्या खात्यात वितरित करण्यात आला आहे.
सद्यस्थितीत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या एकूण तरतुदीपैकी ७५ टक्क्यांच्या मर्यादेत निधी वितरित करण्याचा शासनाचा विचार असून, यापूर्वी वितरित केलेला ६० टक्के निधी वगळता उर्वरित १५ टक्के म्हणजेच रु. १२३.०८ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष यांना उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी तसेच सरपंच, उपसरपंच यांचे मानधन आणि सदस्यांचे बैठक भत्ते अदा करण्यासाठी रु. १२३,०८,४०,०००/- (रुपये एकशे तेवीस कोटी आठ लाख चाळीस हजार फक्त) इतका सहाय्यक अनुदान निधी वितरित व खर्च करण्यास अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन तसेच सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांचे मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. मात्र, सदर अनुदान अदा करण्यासाठी विकसित करण्यात आलेली ERP प्रणाली सध्या कार्यान्वित नसल्यामुळे, ही प्रणाली पूर्ववत सुरू होईपर्यंत अनुदान जिल्हा परिषदेमार्फत वितरित करून संबंधित लाभार्थ्यांना अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयानुसार संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, पंचायत राज, पुणे हे नियंत्रण अधिकारी राहतील, तर उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, पंचायत राज, पुणे हे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून कार्य करतील. निधी प्राप्त झाल्यानंतर तो ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करणे संबंधित अधिकाऱ्यांना बंधनकारक राहील.
सदर निधी खर्च केल्यानंतर त्याबाबतचे खर्चाचे सविस्तर विवरण तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाकडे सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच निधी पूर्णतः खर्च झाल्याबाबत नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रासह पुढील निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा लागणार आहे.
उपरोक्त खर्च महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय नियमावलीनुसार तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अटी व शर्तींचे पालन करूनच करण्यात येणार आहे. कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, पंचायत राज, पुणे यांची राहील.
हा खर्च सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या मागणी क्रमांक एल-२, २०५३ – जिल्हा प्रशासन अंतर्गत ग्रामपंचायतींच्या सरपंच, सदस्य यांचे मानधन, इतर भत्ते तसेच कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन यासाठी असलेल्या तरतुदींमधून भागविण्यात येणार असून, हे सहाय्यक अनुदान सशर्त स्वरूपाचे राहणार आहे.