राज्य सरकार देणार ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा 7,000/- रुपये मानधन
राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. वय वर्षे 65 किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा 7,000 रुपये मानधन देण्याची योजना राज्य सरकारकडून प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या योजनेसोबतच ज्येष्ठ नागरिकांना विविध आर्थिक व सामाजिक लाभ मिळावेत, यासाठी एक सविस्तर विधेयक तयार करण्यात आले असून, हे विधेयक दिनांक 15 जुलै 2025 रोजी राज्याच्या विधानमंडळात सादर करण्यात आले होते.
सदर विधेयकाला लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यामधील सर्व तरतुदी राज्यात लागू केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील लाखो ज्येष्ठ नागरिकांना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे, त्यांना सन्मानाने व हक्काने जीवन जगता यावे तसेच त्यांच्या मूलभूत गरजांची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारावी.
राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकात ज्येष्ठ नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा, आरोग्य, निवास आणि सामाजिक जीवनाचा विचार करण्यात आला आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष आर्थिक तरतूद केली जाऊ शकते, अशीही माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात उतरण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
विधेयकातील प्रमुख तरतुदीनुसार, वय वर्षे 65 व त्यापेक्षा अधिक वय असणाऱ्या राज्यातील सर्व पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा 7,000 रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. हे मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल, ज्यामुळे त्यांना नियमित उत्पन्नाचा आधार मिळणार आहे आणि दैनंदिन खर्चासाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
याशिवाय, ज्येष्ठ नागरिक आजारी पडल्यास त्यांच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. विधेयकानुसार, सरकारी व निमसरकारी रुग्णालयांमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार आणि आरोग्य सेवा देण्यात येणार आहे. यामुळे महागड्या उपचारांचा आर्थिक बोजा ज्येष्ठ नागरिकांवर पडणार नाही आणि त्यांना वेळेवर योग्य उपचार मिळू शकणार आहेत.
या विधेयकात ज्येष्ठ नागरिकांच्या धार्मिक व सामाजिक गरजांचाही विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, देव दर्शन किंवा महाराष्ट्र दर्शनासाठी दरवर्षी 15,000 रुपये आर्थिक अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या श्रद्धा आणि इच्छांनुसार प्रवास करता येणार असून, त्यांचे मानसिक समाधानही वाढण्यास मदत होणार आहे.
तसेच, ज्येष्ठ नागरिकांपैकी ज्यांचा सांभाळ कोणीही करत नाही, ज्यांना मुले नाहीत किंवा वारसदार उपलब्ध नाहीत, अशा नागरिकांसाठी राज्य सरकार विशेष जबाबदारी घेणार आहे. अशा ज्येष्ठ नागरिकांच्या राहण्याची, जेवण्याची व इतर सर्व आवश्यक सोयी-सुविधांची व्यवस्था राज्य सरकारमार्फत केली जाणार आहे. त्यामुळे अशा नागरिकांना सुरक्षित आणि सन्मानपूर्ण जीवन जगण्याची संधी मिळणार आहे.
एकूणच, राज्य सरकारकडून प्रस्तावित करण्यात आलेले हे विधेयक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून, आर्थिक, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा देणारे ठरणार आहे. विधेयकास मंजुरी मिळाल्यास राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होण्याची दाट शक्यता आहे.