सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ‘या’ 5 भत्त्यांमध्ये होणार वाढ; कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी
नविन वेतन आयोग लागू होणार असल्याने सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. विशेषतः वेतनासोबत मिळणाऱ्या विविध भत्त्यांमध्ये कोणकोणत्या प्रकारे बदल होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नविन वेतन आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या किमान पाच महत्त्वाच्या भत्त्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या भत्त्यांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. या लेखात नविन वेतन आयोगातील संभाव्य भत्ता वाढीची सविस्तर माहिती पाहूयात.
01. महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA)
सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता दिला जात आहे. महागाईच्या वाढत्या दरानुसार ठराविक कालावधीनंतर डी.ए मध्ये वाढ केली जाते. नविन वेतन आयोग हा दिनांक 01 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सप्टेंबर 2027 पर्यंत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नविन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महागाई भत्ता शून्य टक्क्यांपासून पुन्हा नव्याने मोजला जाईल. त्यानंतर महागाई निर्देशांकानुसार हळूहळू डी.ए वाढत जाईल. त्यामुळे सुरुवातीला डी.ए कमी असला, तरी पुढील काही वर्षांत तो पुन्हा चांगल्या पातळीवर पोहोचेल, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
02. घरभाडे भत्ता (House Rent Allowance – HRA)
सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या साधारण 10 टक्के दराने घरभाडे भत्ता दिला जातो. मात्र वाढती महागाई, शहरांमधील वाढते घरभाडे आणि जीवनावश्यक खर्च लक्षात घेता हा भत्ता अपुरा ठरत असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे मत आहे. त्यामुळे नविन वेतन आयोगामध्ये घरभाडे भत्त्याचा दर वाढवून तो 15 टक्क्यांपर्यंत करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. जर ही मागणी मान्य झाली, तर विशेषतः शहरी भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.
03. प्रोत्साहन भत्ता
नक्षलग्रस्त, दुर्गम आणि आदिवासी बहुल भागात कार्यरत असलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सध्या प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. मात्र या भागातील जोखीम, राहणीमानातील अडचणी आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव पाहता सध्याचा प्रोत्साहन भत्ता कमी असल्याचे मानले जाते. नविन वेतन आयोगामध्ये या प्रोत्साहन भत्त्यात मोठी वाढ करण्याची जोरदार मागणी केली जात आहे. यामुळे अशा कठीण परिस्थितीत सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढण्यास मदत होईल.
04. वाहन भत्ता (Travelling Allowance – TA)
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या वेतनश्रेणीनुसार वाहन भत्ता दिला जातो. मात्र सध्याचे इंधन दर, वाहन देखभाल खर्च आणि प्रवासाचा वाढता खर्च पाहता हा भत्ता अपुरा पडत असल्याची तक्रार अनेक कर्मचारी करत आहेत. त्यामुळे नविन वेतन आयोगामध्ये वाहन भत्ता वाढवताना बाजारमूल्याच्या आधारावर भत्ता निश्चित करण्याची मागणी केली जात आहे. जर ही मागणी मान्य झाली, तर रोजच्या कार्यालयीन प्रवासाचा खर्च भरून काढण्यास कर्मचाऱ्यांना मोठी मदत होईल.
05. मोबाईल वापर भत्ता
आजच्या डिजिटल युगात सरकारी कार्यालयीन कामकाजात मोबाईल फोनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. अनेक ठिकाणी कर्मचारी स्वतःचा मोबाईल आणि इंटरनेट वापरून कार्यालयीन कामे पूर्ण करतात. मात्र यासाठी स्वतंत्र भत्ता सध्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे नविन वेतन आयोगामध्ये मोबाईल वापर भत्ता सुरू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. कार्यालयीन कामासाठी स्वतःचा मोबाईल वापरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता दिल्यास त्यांच्या आर्थिक भारात काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
नविन वेतन आयोगात महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, वाहन भत्ता आणि मोबाईल वापर भत्ता या पाच महत्त्वाच्या भत्त्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. या बदलांमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनरचनेत सकारात्मक बदल होईल, तसेच वाढत्या महागाईच्या काळात त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल. आता कर्मचारी वर्गाला नविन वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशींची उत्सुकतेने प्रतीक्षा आहे.