राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू; फक्त ‘या’ कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ | Old Pension Scheme
महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme – OPS) हा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि महत्त्वाचा ठरला आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पासून नवीन पेन्शन प्रणाली (NPS) लागू झाल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनपासून वंचित राहावे लागले होते. मात्र, काही विशिष्ट अटी पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आता जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतची कार्यपद्धती स्पष्ट केली आहे. यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर निर्णय घेत, १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या, परंतु ज्यांची भरती प्रक्रिया २००५ पूर्वी सुरू झाली होती, अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. यासंदर्भात वित्त विभागाने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधिकृत निर्णय घेतला असून त्यानुसार स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
जुनी पेन्शन योजना नेमकी कोणाला लागू होणार?
वित्त विभागाच्या निर्णयानुसार, जुनी पेन्शन योजना फक्त काही ठराविक अटी पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच लागू होणार आहे. सर्वप्रथम, संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पदासाठीची जाहिरात किंवा अधिसूचना १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी प्रकाशित झालेली असणे आवश्यक आहे. दुसरी महत्त्वाची अट म्हणजे, असे कर्मचारी प्रत्यक्ष शासकीय सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेले असावेत.
या दोन्ही अटी पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या नियमांप्रमाणे ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२’ लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हे कर्मचारी नवीन पेन्शन प्रणालीऐवजी जुन्या, निश्चित पेन्शन योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
जुनी पेन्शन लागू करण्याची सविस्तर कार्यपद्धती
जुनी पेन्शन योजना लागू करून घेण्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांना ठराविक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. सर्वप्रथम, संबंधित कर्मचाऱ्याने जुनी पेन्शन योजना स्वीकारण्याबाबतचा आपला विकल्प (Option Form) भरून तो आपल्या विभाग प्रमुख किंवा कार्यालय प्रमुख यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे. हा विकल्प दिल्याशिवाय पुढील कार्यवाही होणार नाही.
यानंतर विभाग प्रमुखांकडून अर्जाची सखोल पडताळणी केली जाईल. संबंधित कर्मचाऱ्याची नियुक्ती ही खरोखरच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीवर आधारित आहे का, याची तांत्रिक आणि प्रशासकीय खात्री करण्यात येईल. सर्व कागदपत्रे योग्य आढळल्यास हा प्रस्ताव नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे पुढील निर्णयासाठी पाठवला जाईल.
एकदा जुनी पेन्शन योजना मंजूर झाली की, संबंधित कर्मचाऱ्याचे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) मधील सभासदत्व अधिकृतपणे रद्द करण्यात येईल. NPS अंतर्गत जमा झालेली रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी (GPF) खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे.
पूर्वीची सेवा जोडून घेण्याबाबतचे नियम
काही कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी दुसऱ्या विभागात किंवा अन्य शासकीय सेवेत काम केलेले असते. अशा प्रकरणांमध्ये नियुक्ती प्राधिकाऱ्याला त्या कर्मचाऱ्याची पूर्वीची सेवा जोडून घेण्यासंबंधीचे आदेश तपासणे आवश्यक आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा अद्याप जोडली गेलेली नाही, अशा प्रकरणांचे प्रस्ताव प्रशासकीय विभागामार्फत वित्त विभागाकडे सादर करावे लागतील.
पूर्वीची सेवा अधिकृतपणे जोडून दिल्यानंतरच संबंधित कर्मचाऱ्याला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची पुढील कार्यवाही करता येणार आहे. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सेवेबाबतची सर्व कागदपत्रे वेळेत पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना मिळाल्यानंतर होणारे प्रमुख फायदे
जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना अनेक महत्त्वाचे आर्थिक फायदे मिळतात. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निश्चित पेन्शन म्हणून आयुष्यभर मिळते. यासोबतच कर्मचाऱ्यांना GPF ची सुविधा उपलब्ध होते, ज्यामुळे सुरक्षित बचतीचा पर्याय मिळतो.
याशिवाय, पेन्शनवर दर सहा महिन्यांनी शासनाकडून जाहीर होणारा महागाई भत्ता (Dearness Relief) लागू होतो. त्यामुळे वाढत्या महागाईच्या काळात निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य टिकून राहण्यास मोठी मदत होते.
निष्कर्ष
राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत स्पष्ट आणि सुसंगत कार्यपद्धती निश्चित केल्यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा निर्माण झाला आहे. जे कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र आहेत, त्यांनी विहित मुदतीत आपले विकल्प व आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अधिक अचूक आणि सविस्तर माहितीसाठी संबंधित शासन परिपत्रकाचा अभ्यास करणे कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे ठरेल.