राज्य कर्मचाऱ्यांना रिटायरमेंट नंतर ही मिळणार प्रवास भत्ता; शासन निर्णय GR, जाणून घ्या सविस्तर
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर काही विशिष्ट परिस्थितीत प्रवास भत्ता (TA) व दैनिक भत्ता (DA) देण्याबाबत राज्य शासनाने वेळोवेळी महत्त्वाचे शासन निर्णय निर्गमित केलेले आहेत. सामान्यतः निवृत्तीनंतर प्रवास भत्ता मिळत नाही असा गैरसमज अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये असतो. मात्र, शासन निर्णयांनुसार ठराविक प्रकरणांमध्ये निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रवास भत्ता देण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 20 जून 2006 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना जर शासनाच्या वतीने न्यायालयीन प्रकरणे, विभागीय चौकशी किंवा शासकीय कामकाजासाठी हजर राहावे लागत असेल, तर अशा प्रवासासाठी त्यांना प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अदा करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचबरोबर, या कालावधीत त्यांना शासकीय विश्रामगृह सवलतीच्या दरामध्ये उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देखील या शासन निर्णयात नमूद आहेत. म्हणजेच, सेवानिवृत्तीनंतरही शासनाच्या कामासाठी प्रवास करावा लागत असल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला सर्व भत्त्यांचा लाभ मिळतो.
तसेच, वित्त विभागाच्या दिनांक 18 एप्रिल 1968 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर प्रवास भत्ता देण्याबाबत आवश्यक तरतुदी स्पष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. या निर्णयामध्ये सेवानिवृत्तीनंतर शासनाच्या कामासाठी बोलावण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रवासासाठी लागणारा खर्च शासनामार्फत अदा करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना आर्थिक नुकसान होऊ नये, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
वित्त विभागाच्या दिनांक 19 ऑक्टोबर 1962 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना किंवा सेवेशी संबंधित बाबींसाठी मृत्यू झाल्यास, प्रवास भत्त्याची सवलतीची रक्कम संबंधित देणेकामी अदा करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना किंवा कायदेशीर वारसांना देय असलेला प्रवास भत्ता मंजूर करण्याचा अधिकार संबंधित विभागास देण्यात आला आहे.
याशिवाय, वित्त विभागाच्या दिनांक 28 ऑक्टोबर 1959 आणि दिनांक 22 नोव्हेंबर 1961 रोजीच्या शासन निर्णयांमध्ये देखील निवृत्तीनंतर प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अदा करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. या निर्णयांनुसार, सेवानिवृत्तीनंतरही जर शासकीय कामासाठी प्रवास करणे आवश्यक ठरले, तर त्या प्रवासासाठी लागणारा खर्च शासन नियमांनुसार अदा करता येतो.
एकूणच, वरील सर्व शासन निर्णयांचा विचार करता, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही विशिष्ट व शासकीय कामाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सेवानिवृत्तीनंतर देखील प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता मिळण्याचा स्पष्ट अधिकार आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी लागू शासन निर्णयांचा संदर्भ घेऊन आपला हक्क मागणीद्वारे प्राप्त करून घ्यावा, असे शासन धोरण स्पष्टपणे दर्शवते.