पगारवाढीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश; जाणून घ्या सविस्तर अपडेट
कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो कर्मचारी आणि कामगारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच ईपीएफओ संदर्भात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मुद्दा आता निकाली निघण्याच्या मार्गावर आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) वेतन मर्यादेमध्ये वाढ करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. गेल्या तब्बल अकरा वर्षांपासून ईपीएफओच्या वेतन मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सध्या ईपीएफसाठी पगाराची कमाल मर्यादा पंधरा हजार रुपये इतकी आहे.
दरम्यानच्या काळात किमान वेतनामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. नवीन कामगार कायद्यांनुसार अनेक कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले असले तरी ईपीएफसाठीची वेतन मर्यादा मात्र जुनीच असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीत अधिक रक्कम जमा करता येत नव्हती. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेवरही परिणाम होत होता.
ही बाब लक्षात घेऊन ईपीएफओकडून एक नवीन प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार, ज्यांचे वेतन पंधरा हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा कर्मचाऱ्यांनाही ईपीएफओ योजनेत समाविष्ट करण्याचा विचार करण्यात येत आहे. यामुळे जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्या संपूर्ण पगारावर भविष्य निर्वाह निधीमध्ये योगदान देता येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, केंद्र सरकारने ईपीएफओमधील वेतन मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे कमी आणि मध्यम वेतनधारक कर्मचाऱ्यांना अधिक योगदान देता येणार असून त्यांच्या निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
एकंदरीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यकालीन आर्थिक सुरक्षिततेला बळ मिळणार आहे. पगार मर्यादा वाढल्यास भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जास्त बचत होईल आणि निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना अधिक आर्थिक फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार पुढील चार महिन्यांत या संदर्भात कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.